भारतीय संविधान हे केवळ कायद्यांचे पुस्तक नाही, तर हजारो वर्षांच्या सामाजिक अन्यायाविरुद्ध उभारलेली मानवी मुक्तीची क्रांती आहे. या क्रांतीचे महान शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय समाजातील अस्पृश्य, शोषित आणि वंचित घटकांना केवळ अधिकार मिळवून देण्यासाठी नव्हे, तर त्यांना मानवी सन्मानासह समान नागरिक म्हणून उभे करण्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू होता जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन आणि सामाजिक समता.
आज अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरण, अबकड वर्गीकरण आणि आरक्षणातील अंतर्गत विभागणी यावर देशभर चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो हा मार्ग खरोखर सामाजिक न्यायाचा आहे का, की संविधानाच्या मूळ उद्देशापासून दूर नेणारा आहे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हे स्पष्टपणे माहीत होते की भारतातील अस्पृश्य समाज अनेक जातींमध्ये विभागलेला आहे. ही विभागणी केवळ सामाजिक नव्हती, तर मानसिक गुलामगिरीची साखळी होती. म्हणूनच त्यांनी वेगवेगळ्या जातीत विखुरलेल्या अस्पृश्य समाजाला “अनुसूचित जाती” या घटनात्मक चौकटीत एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. संविधानातील कलम 341 ही केवळ प्रशासकीय यादी नसून, ऐतिहासिकदृष्ट्या तुटलेल्या समाजाला एकसंध ओळख देण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहता येते. बाबासाहेबांना हे उमगले होते की जातिभेद नष्ट करायचा असेल तर प्रथम पीडित समाजामध्ये ऐक्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यांनी आरक्षणाची मागणी ही कायमस्वरूपी जातीय विभागणीसाठी केली नव्हती. आरक्षण हे सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठीचे तात्पुरते साधन होते. अंतिम ध्येय होते जातीमुक्त, समताधिष्ठित भारत.
संविधानातील कलम 46 राज्याला स्पष्टपणे सांगते की अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. म्हणजेच केवळ आरक्षण देणे पुरेसे नाही. जर एखाद्या समाजघटकाला शिक्षण, वसतिगृह, आर्थिक मदत, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन, सामाजिक संरक्षण आणि मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर तो आरक्षणाचा लाभ प्रभावीपणे घेऊ शकत नाही. आज जर अनुसूचित जातींतील काही जाती अजूनही शिक्षण, नोकरी आणि सत्ताकेंद्रांपासून दूर असतील, तर सर्वप्रथम प्रश्न शासनाच्या धोरणांवर उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दर दहा वर्षांनी सामाजिक वास्तवाचे पुनरावलोकन करून कोणते घटक मागे आहेत, कोणत्या भागात शैक्षणिक अधोगती आहे, कोणत्या समाजाला विशेष सहाय्याची गरज आहे, कोणत्या ठिकाणी प्रशासन अपयशी ठरले याचा प्रामाणिक अभ्यास होणे अपेक्षित होते. परंतु हा मूलभूत प्रश्न सोडवण्याऐवजी अनुसूचित जातींमध्येच विभागणी निर्माण करणे हा उपाय कितपत योग्य आहे, यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
उपवर्गीकरणाचे समर्थक असा दावा करतात की अनुसूचित जातींतील काही जातींनाच आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळाला असून अनेक जाती अजूनही मागे आहेत. त्यामुळे अंतर्गत न्यायासाठी वर्गीकरण गरजेचे आहे. परंतु या युक्तिवादासमोर दुसरी बाजू अधिक गंभीर प्रश्न विचारते. जर काही जाती मागे राहिल्या असतील तर त्या मागे का राहिल्या? शिक्षण आणि नोकरीपर्यंत त्यांची पोहोच का झाली नाही? राज्याने कलम 46 नुसार आवश्यक सक्षमीकरण केले का? ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण दिले का? सामाजिक भेदभाव थांबवण्यात शासन यशस्वी झाले का? या प्रश्नांची उत्तरे न देता थेट वर्गीकरणाकडे जाणे म्हणजे शासनाच्या अपयशावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका केली जाते. याचबरोबर अनेक सामाजिक विचारवंत असा आरोप करतात की अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत विभागणी निर्माण केल्याने राजकीय मतांचे ध्रुवीकरण करणे सोपे होते. “फोडा आणि राज्य करा” या जुन्या राजकीय तत्त्वाची आधुनिक आवृत्ती म्हणूनही काही जण या प्रक्रियेवर टीका करतात.
