Prajashilp digital ,
देगलूर :- शहरातील अनेक प्रभागातनगरपरिषदे अंतर्गत विशेष रस्ता अनुदान योजनेनुसार शहरांमध्ये अंतर्गत भागात रस्ते बनविण्यात यावी यासाठी कोटयवधी रुपयाचा निधी दिला जातो.प्राथमिक माहितीनुसार हा रस्ता डॉ.आंबेडकर नगर ते शिवनेरी भागात करण्यात यावा असे प्रस्तावित होते. पण, हा रस्ता निर्जन भागाकडे म्हणजेच ज्या ठिकाणी शेती आहे अशा पानंद रस्त्यावर हा रस्ता वळविण्यात येऊन व्यापाऱ्यांचा गल्ला भरावा असे कारस्थान नगरपालिकेचे नगरसेवक तथा नगराध्यक्ष मॅडम यांनी केला असल्याचे दिसून आले.
देगलूर शहरातील अंतर्गत भागात अल्पसंख्यांक व मागास वस्तीत रस्ते नाल्या नाहीत त्यामुळे चिखलमय रस्त्यावरून लोकांना पायपीट करावी लागते,अंत्यविधीत जावे लागते . परंतु ज्या ठिकाणी शेळ्या -मेंढ्या गुरे ढोरे जातात त्या ठिकाणी दीड कोटीचा रस्ता बनविण्यात येणार असून अक्षरशः सत्ताधारी नगराध्यक्ष - नगरसेवक यांना भिकेचे डोहाळे लागल्यागत एकाच वर्षात निवडणुकीचा खर्च कसा काढावा व मुख्याधिकारी यांनी आपली टक्केवारी मजबूत कशी करावी याच उद्देशाने रस्ते करीत असल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे विकास नरबागे यांनी केला आहे तर येणाऱ्या काळात बिलोली शहराच्या नगरपालिका नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांना जसे जेलची वारी करायला लावली तसाच प्रकार देगलूरमध्येही पुन्हा करू अशी शपथ त्यांनी घेतली आहे.
शहरात रस्त्याअभावी अंत्ययात्रेची होणारी तारांबळ, चिखलातून जाणारे लोक, तुंबलेल्या नाल्या आणि दुसऱ्या बाजूला शहराबाहेरचा निर्जन जागेवरील गुळगुळीत नवीन सी.सी. रस्ता. ज्या रस्त्यावर चालून रोजची गुजराण करायची, तिथे पायाखाली चिखल आणि तुंबलेल्या नाल्या! जिथे अंतिम प्रवासासाठी चार पावले सन्मानाने टाकायची, तिथे अंत्यविधीसाठीही रस्ता नाही! पण जिथे ना वस्ती, ना गाड्यांची वर्दळ, अशा शहराच्या बाहेर मात्र कोट्यवधींचा सी.सी. रस्ता गुळगुळीत तयार होतोय.
‘अंतर्गत विशेष योजना रस्ता अनुदान’ या नावाखाली शहराच्या पार बाहेर एका निर्जन भागात थेट सिमेंट काँक्रीटचा चकचकीत रस्ता बनवला जातोय. ज्या रस्त्याचा रोजच्या प्रवासाशी काहीही संबंध नाही, जिथे सामान्य नागरिकांची अजिबात ये-जा नाही, तिथे हा लाखो-कोट्यवधींचा निधी कोणाच्या फायद्यासाठी ओतला जातोय? असा प्रश्न उद्भवत आहे.
हा विकास आहे की निधीची उधळपट्टी? प्रशासन नक्की कोणाचा फायदा पाहतंय—सामान्य जनतेचा की फक्त कॉन्ट्रॅक्टरचा? सावकारांचा की व्यापाऱ्यांचा ?
तर, शहरातील लोकवस्तीत या... गल्लीबोळांमध्ये नाल्या तुंबल्यात, रस्ते खड्ड्यात गेलेत. पावसाळ्यात लहान मुलं, महिला आणि वृद्धांना चालणं कठीण झालंय. सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक बाब म्हणजे, एखाद्याचा मृत्यू झाला तर अंत्ययात्रेसाठी साधा सुटसुटीत रस्ता उपलब्ध नाही! नागरिकांना चिखलातून, अडचणींतून वाट शोधावी लागते.
शहरात जिथे लोक राहतात, जिथे मूलभूत सोयींची गरज आहे, तिथल्या रस्त्यांसाठी निधी का मिळत नाही?
अंत्यविधी सारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या कामासाठी रस्ता नसताना, शहराबाहेर निरुपयोगी रस्ता बनवण्याचा हट्ट कोणाचा?
हा जनतेच्या कररूपाने गोळा झालेल्या पैशांचा उघड-उघड अपव्यय नाही का?
कागदावरचा विकास दाखवून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणे आता बंद झाले पाहिजे. ज्या रस्त्याचा नागरिकांना काडीचाही फायदा नाही, तो रस्ता कोणासाठी? हा निधी तातडीने लोकवस्तीतील मूलभूत सोयी-सुविधांकडे आणि अंत्यविधीच्या रस्त्याकडे वळवला गेलाच पाहिजे.
प्रशासनाने यावर उत्तर दिल नाही तर हा संताप रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही! असे युवक काँग्रेसचे विकास नरबागे यांनी सांगीतले आहे
