Prajashilp digital,
देगलूर : विकास हा झालाच पाहिजे, पण तो बळीराजाच्या मानगुटीवर बसून आणि त्याला देशोधडीला लावून होणार असेल, तर असा विकास कुणासाठी? देगलूर ते रेणापूर दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६३ (NH-63) च्या रुंदीकरण आणि बांधकामाच्या नावाखाली सध्या प्रशासनाचा असाच काहीसा मनमानी कारभार सुरू असल्याचं समोर येत आहे. एका बाजूला समृद्ध महामार्गाच्या गप्पा मारल्या जात असताना, दुसरीकडे मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या गेल्या, त्यांना आजतागायत हक्काचा मावेजा (मोबदला) मिळालेला नाही. त्यातच भर म्हणजे शासकीय मोजणी आणि नियमांपेक्षाही अधिक जमिनीवर प्रशासनाने बुलडोझर फिरवल्याचा खळबळजनक आरोप परीसरातील बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
पोटच्या लेकरांसारख्या जमिणीवर बुलडोझर फिरविला, पण पदरात दमडी आली नाही
देगलूर, उदगीर आणि रेणापूर भागातील बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. महामार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी प्रशासनाने जमिनी अधिग्रहित करण्याचे आदेश काढले. रस्ता रुंद होणार, वाहतूक सुधारणार या आशेने शेतकऱ्यांनीही सहकार्य केले. मात्र, काम सुरू होऊन रस्ता थेट शेतात उतरला तरीही प्रशासनाकडून मोबदल्याची कवडीही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही.
"जमीन तर गेलीच, आता जगायचं कसं?" असा आक्रोष बाधित शेतकरी करत आहेत. बँकांचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, या चिंतेने बळीराजा ग्रासला आहे. प्रशासनाच्या दप्तरदिरंगाईमुळे मोबदल्याच्या फायली महसूल विभागाच्या टेबलावर धुळ खात पडून आहेत.
सीमांकन ५० फुटांचे, अन् कब्जा ७० फुटांवर? अधिकची जमीन बळकावल्याचा आरोप
या प्रकरणातला सर्वात गंभीर प्रकार म्हणजे— ‘अधिकची जमीन संपादीत करणे आणि बेकायदेशीर ताबा मिळवणे’.
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) आणि भूमी अभिलेख विभागातर्फे जितक्या जमिनीचे मार्किंग (सीमांकन) करण्यात आले होते, त्यापेक्षा कित्येक फूट जास्त जमीन प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी रस्त्यात दाबण्यात आली आहे.
मोजणी नकाशात दाखवलेली जागा आणि प्रत्यक्ष कामासाठी घेतलेली जागा यामध्ये मोठा फरक दिसून येत आहे.
रस्त्याच्या कडेला असणारी फळझाडे, विहिरी आणि उभ्या पिकांची कोणतीही पंचनामा नोंद न घेता परस्पर नुकसान करण्यात आले आहे.
विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रशासकीय दबाव दाखवून गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार (Land Acquisition Act) आधी मावेजाची रक्कम खात्यात वर्ग करणे आणि त्यानंतरच जमिनीचा ताबा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकल्पात कायदे आणि नियमांची पायमल्ली करून आधी ताबा मारण्याचा आणि मोबदल्याबाबत टाळाटाळ करण्याचा प्रकार सुरू आहे.
संबंधित महसूल अधिकारी व महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी ढकलत आहेत. या मनमानी कारभारामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता आरपारच्या लढ्याची तयारी सुरू केली आहे.
