Prajashilp digital,
देगलूर / मरखेल :अवैध धंद्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून जुगार अड्ड्यांवर छापे टाकले जातात. मात्र, या कारवाया गुन्हेगारी रोखण्यासाठी होतात की केवळ 'अर्थपूर्ण' तडजोडीतून स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी, असा गंभीर प्रश्न आता सामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. कारवाईदरम्यान जुगाऱ्यांकडून लाखो रुपयांची रक्कम ताब्यात घेऊन, पोलीस दप्तरी मात्र केवळ 7 ते 9 हजार रुपयांचीच जप्ती दाखवण्याचा धक्कादायक प्रकार सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
कारवाईचा 'फार्स' आणि आकड्यांची जादू
शहर आणि ग्रामीण भाग जसे देगलूर शहर , मरखेल - सोमुर विविध ठिकाणी चालणाऱ्या हाय-प्रोफाइल जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांकडून धडक कारवाया केल्या जातात. ही कार्यवाही डी.बी. विभाग, स्थागुशा व पोलिस निरिक्षकां तर्फे करण्यात येते. प्रत्यक्ष घटनास्थळावर जुगाराच्या डावावर लाखोंची रोकड मिळते. महागडे मोबाईल आणि वाहने असतात. मात्र, जेव्हा या कारवाईची नोंद पोलीस ठाण्याच्या दप्तरी (FIR) केली जाते, तेव्हा जप्त केलेल्या मुद्देमालाचा आकडा चमत्कारिकरीत्या घटून केवळ 7 ते 9 हजार रुपयांवर येतो. उरलेली मोठी रक्कम नेमकी कोणाच्या खिशात जाते, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.
'तडजोडी'चे राजकारण आणि जुगाऱ्यांचे फावले
मिळालेल्या माहितीनुसार, छापा पडल्यानंतर घटनास्थळावरच किंवा पोलीस ठाण्यात नेण्यापूर्वीच 'अर्थपूर्ण' तडजोडीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. मोठ्या माशांना अभय देऊन किंवा जप्त केलेली मोठी रक्कम परस्पर हडप करून कागदोपत्री किरकोळ रक्कम दाखवली जाते. यामुळे जुगाऱ्यांनाही न्यायालयातून तात्काळ जामीन मिळणे सोपे होते आणि पोलिसांची 'कारवाई केल्याची' कागदी नोंदही पूर्ण होते. या 'तू खा आणि मलाही खाऊ दे' वृत्तीमुळे अवैध धंदे बंद होण्याऐवजी अधिकच फोफावत असल्याचे चित्र आहे.
अशी कार्यवाही झाल्याच्या नंतर पोलीस प्रशासनाच्या वतीने प्रेस नोट काढण्यात येते. या प्रेस नोट मध्ये उघड - उघड जुगार खेळणाऱ्यांची माहिती आणि जुगारात मिळालेले पैसे याचा अहवाल स्पष्ट केल्या जातो , परंतु वास्तविक जी घटना घडली आहे त्या घटनेला या विभागातर्फे मोडतोड करून केवळ सात ते आठ हजार रुपये दाखविण्यात येते. याशिवाय अनेक मोठ्या आरोपींची नावे यामधून वगळले जाते, यासाठी मोठ्या माशांना बाहेर काढण्यासाठी डी .बी . विभाग , स्थागुशा आणि पोलीस निरीक्षक हे त्यांच्याकडून जास्तीचे पैसे घेतले असल्याचाही चर्चा ऐकावयास मिळते. यात खरे किती आणि खोटे किती हे आरोपी आणि पोलिसांनाच माहीत पण चर्चा मात्र नेहमीच होत आहे .
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज
खाकी वर्दीचा धाक गुन्हेगारांवर असायला हवा, मात्र अशा संशयास्पद कारवायांमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन होत आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीवरही यामुळे पाणी फेरले जात आहे. पोलीस अधीक्षकांनी (SP) आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन, अशा जुगार कारवायांचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' किंवा पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी सुजाण नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.
